लोकसभा चुनाव 2024 के बाद BJP की नई रणनीति: महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और J&K के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त

लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को मिली कम सीटों से सबक लेते हुए आने राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर अलग रणनीति के तहत चुनाव की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने सोमवार को आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए प्रभारी और सहप्रभारी नियुक्त किए है।  4 चुनावी राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के लिए BJP ने वरिष्ठ नेताओं की प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है।

     बीजेपी ने महाराष्ट्र राज्य में इस साल यानि 2024 के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र का चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया है। जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं और इस साल के अंत में इन सभी सीटों पर विधानसभा चुनावों का आयोजन किया जाएगा। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 विधानसभा सीटों का बहुमत चाहिए।

     इसी तरह हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी और सांसद बिप्लब कुमार देब को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। हरियाणा राज्य में इसी साल 2024 के अक्टूबर या फिर नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव होगा और बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए होती है।

     वंही झारखंड राज्य के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर इस साल 2024 के अंत में चुनाव कराए जाएंगे। झारखंड में सरकार बनाने के लिए और बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए।

     वंही केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में 370 हटने और केंद्रीय शासित राज्य बनने के पहली चुनाव होंगे।  BJP ने विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को प्रभारी बनाया है। जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 हो गई है, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की भी 24 सीटें शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में माता वैष्णो देवी कटरा सहित कुल 90 सीटें होंगी। परिसीमन आयोग ने दो बार कार्यकाल विस्तार की अपनी अवधि समाप्त होने से एक दिन पहले पिछले साल मई में ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। परिसीमन की फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक 114 सदस्यीय विधानसभा में फिलहाल 90 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। बाकी सीटें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इलाके में हैं।