25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र, कई अहम बिलों पर होगी बहस

संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। ये 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र होगा। 25 नवंबर से शुरू होने वाला यह संसद सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार, 5 नवंबर को इसकी जानकारी दी।

     संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में वन नेशन-वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण बिल पेश होने की उम्मीद है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने इन दोनों बिल के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी संसद के इस सत्र में पास किया जा सकता है। जम्मू-कश्मीर में हाल ही में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए हैं। वहीं, जानकारी के मुताबिक संविधान की 75वीं सालगिरह यानी 26 नवंबर को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संसद का संयुक्त सत्र आयोजित किया जा सकता है।

     जानकारी के लिए बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला मॉनसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चला था। तब 12 बिल पेश किए गए थे। इनमें से 4 बिल- वित्त विधेयक 2024, विनियोग विधेयक 2024, जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक 2024 और भारतीय वायुयान विधेयक पास हुए थे।

     देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव (One Nation-One Election) करवाने के प्रस्ताव को नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने इसी साल सितंबर में मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा था कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के अंदर दूसरे फेज में स्थानीय निकाय के चुनाव साथ कराए जाएंगे।

     वहीं 17 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ लागू करेगी।

     देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए देश पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने 14 मार्च को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट 18 हजार 626 पन्नों की है। इस कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया है।