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New Policy: दिल्ली की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन, सरकार लाई नई EV पॉलिसी
नई EV पॉलिसी से राजधानी बनेगी ग्रीन सिटी, EV पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट तैयार

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-ओम कुमार
दिल्ली में प्रचंड बहुमत से बनी भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार अब दिल्ली की प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने जा रही है। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और ग्रीन प्रदेश बनाने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार नई ईवी पॉलिसी को लागू कर सकती है। इस पॉलिसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है।
दिल्ली की सड़कों पर दिखने वाले हरे और पीले रंग के सीएनजी ऑटो रिक्शा जल्द गायब हो जाएंगे। कुछ ही महीनों में दिल्ली में चलने वाले सीएनजी (CNG) ऑटो गुजरे दिनों की बात हो जाएंगे। दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा सीएनजी ऑटो की जगह ले सकते हैं। दरअसल दिल्ली में 40 फीसदी प्रदूषण वाहनों की वजह से होता है। इस वजह से दिल्ली सरकार अब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की कोशिश में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार की ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की गई है। जल्द ही दिल्ली सरकार इस नई पॉलिसी की घोषणा कर सकती है।
दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी 2.0 में मिली जानकारी के मुताबिक इस साल 15 अगस्त 2025 से किसी भी सीएनजी ऑटो रिक्शा के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं 15 अगस्त से सीएनजी ऑटो परमिट का रिन्यूअल भी नहीं किया जाएगा। दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का परमिट ही जारी होगा। अगले साल यानी 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चलने वाले टू-व्हीलर वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी इसकी भी ड्राफ्ट में सिफारिश की गई है। कमेटी ने कहा है कि 15 अगस्त, 2025 से मालवाहक वाहनों के मामले में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी से चलने वाले थ्री-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। जबकि डीआरसी और डीआईएमटीएस द्वारा ऑपरेट की जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को ई-बसों में परिवर्तित करने की भी सिफारिश की गई है।
मिली जानकारी के मुताबिक ईवी पॉलिसी 2.0 (EV Policy 2.0) के ड्राफ्ट में कहा गया है कि दिल्ली में सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा को फेज वाइज हटाया जाएगा। पहले 10 साल या उससे ज्यादा पुराने सीएनजी ऑटो रिक्शा को बंद किया जाएगा। उनकी जगह इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लाया जाएगा।
दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 के लागू रहने के दौरान सरकार 10 साल से पुराने सभी सीएनजी ऑटो रिक्शा को या तो पूरी तरह इलेक्ट्रिक से बदल देगी। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को ये सुविधा भी दी जाएगी कि वह अपने सीएनजी ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवा सकते हैं। वह सीएनजी ऑटो में इलेक्ट्रिक किट की रेट्रो फिटिंग करवा सकते हैं। जिससे उनके मौजूदा ऑटो रिक्शा बैटरी से चल सकेंगे। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे लोग पेट्रोल की गाड़ियों को सीएनजी में कन्वर्ट करते हैं।
दिल्ली में सिर्फ सीएनजी ऑटो रिक्शा को ही इलेक्ट्रिक से नहीं बदला जाएगा। बल्कि सरकार कचरा उठाने के लिए काम आने वाले वाहनों को भी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेगी। वहीं अब जितनी भी नई बसों के ऑर्डर दिए जाएंगे वह सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों के लिए ही होंगे। वहीं पुरानी क्लस्टर बसों को भी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के ऑप्शन पर काम करना होगा।
वहीं दिल्ली में प्राइवेट कार मालिकों को भी अगर 2 गाड़ी के बाद तीसरी गाड़ी खरीदनी है, तो उन्हें इलेक्ट्रिक कार ही खरीदनी होगी।
दिल्ली में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ऐसा कदम उठा सकती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति न केवल पर्यावरण को बचाने में मदद करेगी, बल्कि दिल्ली को एक हरित शहर के रूप में भी स्थापित करेगी।
इस पॉलिसी के अनुसार साल 2026 तक राजधानी में 48 हजार ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। फिलहाल इस ड्राफ्ट पॉलिसी को रिकमेंडेशन के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स के पास भेजा जाएगा। रिकमेंडेशन के बाद इस पॉलिसी को कैबिनेट में भेजा जाएगा फिर दिल्ली सरकार के कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस पॉलिसी को लागू किया जा सकता है।
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