Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें, ED का बड़ा एक्शन

दिल्ली के शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले के आरोपी मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढल्ल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा ​​और अन्य से जुड़े 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति में 7.29 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है। इसमें मनीष सिसोदिया की 2 अचल संपत्तियां, राजेश जोशी/चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की जमीन/ फ्लैट और गौतम मल्होत्रा ​​की जमीन और फ्लैट भी शामिल है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चल संपत्ति भी कुर्क की है। इसमें मनीष सिसोदिया की 11.49 लाख रुपये की संपत्ति, ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक बैलेंस सहित 44.29 करोड़ रुपये शामिल हैं।

     वंही इस ईडी की कुर्की पर सवाल उठाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर के माध्यम से कहा कि “प्रधान मंत्री जी, जब आपको मनीष सिसोदिया के ख़िलाफ़ कुछ नहीं मिला तो आपने ED के ज़रिये मनीष को बदनाम करना चालू कर दिया?. आपकी ED शाम से टीवी चैनलों पर झूठी खबरें चलवा रही है कि मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त की गयी। ED ने असल में जो संपत्ति ज़ब्त की है, उसके काग़ज़ात ये रहे। टोटल 80 लाख की संपत्ति ज़ब्त की है, वो भी 2018 के पहले की, जब एक्साइज नीति बनी ही नहीं थी। पूरी संपत्ति एक नंबर की है”।

     दिल्ली शराब नीति मामले में जारी किया गया ये दूसरा प्रोविजनल कुर्की आदेश है। इससे पहले कुर्की का पहला आदेश आरोपी विजय नायर, समीर महंद्रू, अमित अरोड़ा, अरुण पिल्लई और अन्य आरोपियों के 76.54 करोड़ रुपये की अचल/चल संपत्तियों की कुर्की के लिए जारी किया गया था।

     दिल्ली शराब नीति मामले में अब कुल 128.78 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्की की जा चुकी है। शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और 5 लोगों पर अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं. सीबीआई भी दिल्ली शराब नीति मामले की जांच कर रही है और कई एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई है।

     दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने दिल्ली के अपने हेडक्वार्टर में पूछताछ के गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने सीबीआई को मनीष सिसोदिया की 7 दिनों रिमांड मंजूर करी थी उसके बाद 6 मार्च को 20 मार्च तक यानि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था।

     जानकारी के लिए बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लांड्रिंग केस में पूछताछ कर रही थी। इसके बाद ईडी ने आप नेता मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद से मनीष सिसोदिया इस मामले में जमानत के लिए कोर्ट में याचिका को दायर कर रहे थे जिसे निचली अदालत के साथ-साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।