देश में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को लेकर केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई है जिसकी अध्यक्षता देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को केंद की नरेंद्र मोदी सरकार काफी गंभीरता से ले रही है। नेताओं और अधिकारियों के बीच ये चर्चा जोरों पर है कि  संसद के विशेष सत्र में सरकार इस पर बिल लेकर आ सकती है।

     ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसको लेकर केंद्र सरकार ने शनिवार यानि 2 सितंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।  देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति बनाई गई है जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, के साथ-साथ सांसद, कानून के जानकार और पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। इस समिति को जल्द से जल्द इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।

     इस समिति के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ समिति के अध्यक्ष देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। वहीं इस समिति में 8 सदस्य शामिल हैं जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, वित्त कमीशन के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और पूर्व सीवीसी संजय कोठारी इस समिति के सदस्य नियुक्त किए गए हैं।

     इस समिति को एक देश एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने के लिए कहा गया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसके लिए तय समय-सीमा तय की गईं हैं या नही की गईं हैं।