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Delhi Government Budget: महिला सम्मान, फ्री बिजली, सोलर प्लांट्स और अन्य नई योजनाएं

दिल्ली सरकार का बजट पेश करने से पहले दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली सरकार में पूर्व उपमुख्यमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया को याद किया

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दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने बजट में बड़ी घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने हर महीने व्यस्क यानि 18 साल से उपर की महिलाओं को 1 हजार देने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में 2 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।
       इस योजना का लाभ पाने के लिए महिला लाभार्थी को दिल्ली का वोटर होना अनिवार्य है। अगर कोई महिला इनकम टैक्स देती होंगी या किसी पेंशन योजना की लाभार्थी होंगी या सरकारी कर्मचारी होंगी तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगी।
     दिल्ली सरकार का बजट पेश करने से पहले दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली सरकार में पूर्व उपमुख्यमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया को याद किया। बजट पेश करने से पहले मंत्री आतिशी, मनीष सिसोदिया के घर गई और उनकी पत्नी से मिली और उनकी माता का आशिर्वाद लिया।
     दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली का 2024-25 का अपना पहला बजट दिल्ली विधानसभा में पेश करते हुए कहा कि “साल 2013 में जब हम राजनीति में आए थे तब लोगों का राजनीति से भरोसा उठा हुआ था। लोग वोट तो डालते थे, लेकिन लगता था वोट से क्या होगा। घर कैसे चलेगा, इलाज कैसे होगा, बच्चे पढ़ाने में संघर्ष करना पड़ता था। इन सब के चलते लोगों का सरकार से नहीं वोट से भी भरोसा उठ गया था। ऐसे में दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल उम्मीद की किरण बनकर आए। दिल्ली के लोगों ने उनकी सच्चाई और ईमानदारी पर भरोसा किया और भारी बहुमत से अपना मुख्यमंत्री बनाया। हमने दिल्ली में रामराज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया।”
     वित्त मंत्री आतिशी ने आगे बोलते हुए कहा कि “राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए पिछले 9 साल से दिन रात लगे हुए हैं। रामराज के लिए हमको लंबी दूरी तय करनी है. पिछले 10 साल में दिल्ली के आम लोगों की जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन आया है। पिछले 10 साल का सफर लोगों के लिए बदलाव का सफर रहा है। जब हम दिल्ली के लोगों के बीच में जाते हैं तो हमको अपना रिपोर्ट कार्ड रोजाना मिलता है। आज मैं सदन के सामने पिछले 10 साल में राम राज्य के प्रति दिल्ली के बढ़ते कदमों का रिपोर्ट कार्ड पेश करूंगी।”
साल 2014-15 के 30 हज़ार करोड़ से बढ़कर आज 76,000 करोड़ का बजट है।
     वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि “हम अयोध्या की तरह दिल्ली में भी समृद्धि लाने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2014-15 की तुलना में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय अब राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है। एक ईमानदार सरकार होने के नाते दिल्ली सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हुई. 2014-15 के 30 हज़ार करोड़ से बढ़कर आज 76,000 करोड़ का बजट पेश करूंगी।
दिल्ली में 24 घंटे बिजली और 22 लाख लोगों को फ्री बिजली।
     वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली में फ्री बिजली के बारे बोलते हुए कहा कि “वनवास के बाद जब प्रभु श्रीराम अयोध्या आए तो पूरी अयोध्या को रोशन किया गया था। आज दिल्ली वालों को अपना घर रोशन करने के लिए दीवाली का इंतजार नहीं करना पड़ता। हर दिन फ्री और 24 घंटे बिजली मिलती है। पहले दिल्ली में आठ-आठ घंटे के पावर कट लगते थे, आज 24 घंटे बिजली आती है और 22 लाख लोगों को फ्री बिजली मिलती है। जब पावर कट होते थे तब पिक डिमांड 5 हज़ार मेगा वाट (MW) थी। आज हम 7838 मेगा वाट (MW) की पिक डिमांड भी पूरा कर रहे हैं। आज देश के 3 टॉप डिस्कॉम दिल्ली के हैं और तीनों फ़ायदे में हैं।”
दिल्ली में सभी सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे।
     वित्त मंत्री आतिशी ने घोषणा करते हुए कहा कि “दिल्ली में सभी सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। आज दिल्ली के 62.5 फ़ीसदी घरों में फ्री पानी मिलता है। 840 से बढ़कर 1009 MGD पानी की सप्लाई कर रहे हैं। रामायण में सौंदर्यीकरण का ज़िक्र है। हम दिल्ली को लगातार सजा रहे हैं। हमने 30 नए फ़्लाइओवर, अंडर पास आदि का निर्माण किया है। साल 2017-18 में दिल्ली दुनिया का चौथा सबसे कंजस्टेड शहर था। लेकिन आबादी और गाड़ियां बढ़ने के बावजूद दिल्ली अब 44वे नंबर पर पहुंच गया है। 1650 इलेक्ट्रिक बसों के साथ दिल्ली दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक गाड़ियों वाला शहर है। साल 2025 तक दिल्ली में 10 हज़ार बसों की फ्लीट होंगी। अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए 902 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान कर रहे हैं।
     वंही दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली के बजट में दिल्ली जल बोर्ड के लिए 7195 करोड़, नई ईवी (EV) बसों के लिए 510 करोड़, महिलाओं की फ्री यात्रा के लिए 340 करोड़, दिल्ली मेट्रो के लिए 500 करोड़, दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 5702 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं।
-ओम कुमार
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