दिल्ली विधानसभा की वित्तीय समितियों की घोषणा, CAG रिपोर्ट पर होगी जांच

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार,1 अप्रैल को विधानसभा के कई सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2025-2026 की वित्तीय समितियों के सर्वसम्मति से निर्वाचित होने की घोषणा की। जिसमें लोक लेखा समिति (PAC) भी शामिल है। जो सदन में हाल ही में प्रस्तुत सीएजी रिपोर्टों की जांच करेगी। अन्य दो समितियां सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति और अनुमान समिति हैं। तीन समितियों में नौ सदस्यों में से सत्तारूढ़ बीजेपी के 6 विधायक और विपक्षी आम आदमी पार्टी के 3 विधायक शामिल हैं।

     दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) के सदस्य बीजेपी विधायक अजय महावर, अरविंदर सिंह लवली, कैलाश गहलोत, राज कुमार चौहान, सतीश उपाध्याय और शिखा राय होंगे। वंही विपक्ष दल की नेता आतिशी, कुलदीप कुमार और वीरेंद्र सिंह कादियान सहित आप विधायक भी पैनल के सदस्य होंगे।

     दिल्ली विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन में पेश की गई स्वास्थ्य, वायु प्रदूषण, उत्पाद शुल्क, वित्त और विनियोग खातों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट को जांच और सिफारिशों के लिए पीएसी को भेज दिया गया है। पीएसी पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार के वित्त और विनियोग खातों की भी जांच करेगी और रिपोर्ट विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को सौंपेगी। जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपये के बिल और उपयोग प्रमाण पत्र जमा न करने का खुलासा हुआ है। 4 रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए दिल्ली सरकार के वित्त खातों और विनियोग खातों से संबंधित हैं।

     सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में बीजेपी विधायक दीपक चौधरी, गजेंद्र द्राल, अनिल गोयल, कुलदीप सोलंकी, राज करण खत्री और तिलक राम खत्री सदस्य हैं। जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से विधायक संजीव झा, विधायक प्रेम चौहान और अजय दत्त पैनल के सदस्य होंगे। यह समिति आम आदमी पार्टी के शासन में दिल्ली परिवहन निगम (DTC) पर सीएजी की रिपोर्ट पर गौर करेगी। जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के सार्वजनिक परिवहनकर्ता को 14 हजार करोड़ रुपये का परिचालन घाटा हुआ है।

     प्राक्कलन समिति में बीजेपी के विधायक गजेंद्र सिंह यादव, हरीश खुराना, कुलवंत राणा, पूनम शर्मा, संजय गोयल और संदीप सहरावत सदस्य होंगे और आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन, सोम दत्त और विशेष रवि सदस्य होंगे।

     वंही दिल्ली विधानसभा में कई विषयों पर चर्चा को लेकर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा “आज आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने दिल्ली के कई क्षेत्रों में कथित रूप से हो रही बिजली की कटौती के बारे में नियम-54 के तहत ध्यानाकर्षण का नोटिस दिया था। इस नोटिस को स्वीकार किया गया और ध्यानाकर्षण को कार्यसूची में स्थान दिया गया. यह बहुत आश्चर्यजनक रहा कि जैसे ही शाम को 04 बजकर 40 मिनट पर सदन में ध्यानाकर्षण को विचार के लिए लिया गया, उस समय न तो कुलदीप कुमार सदन में उपस्थित थे और न ही विपक्ष का कोई सदस्य सदन में मौजूद था। विपक्ष का यह रवैया पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना रहा। सदन विधायी प्रक्रिया और नियमों से चलता है। इस तरह कार्यसूची में सम्मिलित अपने ही सूचीबद्ध विषय के दौरान पूरे विपक्ष का सदन से अनुपस्थित होना शोभनीय नहीं कहा जा सकता।

     विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आगे कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। इसलिए कुलदीप कुमार और अन्य विपक्षी सदस्यों के अनुपस्थित होने के बावजूद ध्यानाकर्षण के विषय पर सदन में विचार किया गया। आठ सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और विपक्ष के इस रवैये की भी निंदा की।