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छोटे ट्रांसपोर्टर्स की बड़ी मुश्किलें: टोल, चालान और पेट्रोल कीमतों पर राहत की गुहार
दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच के महासचिव श्याम सुंदर ने एक प्रेस वार्ता में तीन प्रमुख मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का आह्वान किया
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- देशभर में ट्रांसपोर्ट से जुड़े छोटे कारोबारियों और सिंगल मोटर मालिकों की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। हजारों परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। इस विकट स्थिति को देखते हुए, “दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच” के महासचिव श्याम सुंदर ने एक प्रेस वार्ता में तीन प्रमुख मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का आह्वान किया। इस प्रेस वार्ता में संगठन के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें अध्यक्ष हरीश ग्रोवर, सचिव दिनकर सिंह, कोषाध्यक्ष वेदप्रकाश और एडवोकेट डॉ. चंद्रा राजन शामिल थे।
तीन मुख्य मुद्दे जो छोटे ट्रांसपोर्टर्स को डुबो रहे हैं।
1. टोल टैक्स में कमी की मांग
श्याम सुंदर ने बताया कि छोटे ट्रांसपोर्टर्स के लिए टोल टैक्स एक बड़ी चुनौती है। संगठन ने मांग की है कि टोल टैक्स दरों में कम से कम 30% की कमी लाई जाए। इसके अतिरिक्त, उन टोल प्लाजाओं की जांच की जाए, जिन्होंने अपनी लागत वसूल ली है, ताकि उन्हें बंद किया जा सके। इससे ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों पर आर्थिक बोझ कम होगा और वे पुनर्जीवित हो सकेंगे।
2. ऑनलाइन चालान प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता
देशभर में ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया छोटे ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बन गई है। श्याम सुंदर ने बताया कि चालान केवल तभी किया जाए जब ड्राइवर मौके पर मौजूद हो। इससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाई जा सकेगी और छोटे ट्रांसपोर्टर्स पर अनावश्यक भार नहीं पड़ेगा।
3. पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कटौती
ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतें भी एक बड़ी समस्या हैं। संगठन ने मांग की है कि देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें समान होनी चाहिए, ताकि अलग-अलग राज्यों में कीमतों के अंतर से ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों पर अतिरिक्त भार न पड़े। इसके अलावा, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 30% की कटौती की जाए।
विशेष अपील-पत्र और आंदोलन की चेतावनी
- इन मांगों को लेकर संगठन ने एक विशेष अपील-पत्र राष्ट्रपति महोदया और संबंधित सरकारों को पहले ही भेज दिया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो दो महीने बाद देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। यह आंदोलन न केवल ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, जो वाहनों का इस्तेमाल करते हैं।
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