विज्ञापन पर घिरी आम आदमी पार्टी, वसूली का नोटिस मिला

दिल्ली के सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी,DIP) के सचिव ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक विज्ञापन (Political advertising) मामले में 164 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस भेजा है इसके साथ ही उन्हें इसका भुगतान 10 दिनों के अंदर करने के लिए कहा गया है ऐसा ना करने पर कानूनी कार्रवाई कि जाएगी।

जानकारी के लिए बता दें कि 19 दिसंबर को सबसे पहले, उपराज्यपाल (LG) ने इस मामले (राजनीतिक विज्ञापन) में दिल्ली के मुख्य सचिव को कार्रवाई करने का आदेश दिया था। उस आदेश में कहा गया था कि निर्धारित समय के अंदर अगर पार्टी भुगतान नहीं करती है तो उस पर क़ानूनी कार्रवाई के साथ पार्टी की प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। दिल्ली के मुख्य सचिव को उपराज्यपाल ने यह भी आदेश दिया था कि इस पूरे मामले की जानकारी चुनाव आयोग को भी दी जाए।

पिछले महीने दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी (AAP) से 2015-2016 में विज्ञापन पर हुए खर्च की वसूली आम आदमी पार्टी से करने का निर्देश दिया था। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय(DIP) ने यह नोटिस जारी किया है।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है।

(इंग्लिश में किया गया ट्वीट है ये इसका हिंदी अनुवाद है) “दिल्ली सरकार के अधिकारियों का एलजी और बीजेपी द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, कोई सार्वजनिक सेवा कार्य करने के लिए नहीं, बल्कि निर्वाचित मंत्रियों और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को निशाना बनाने के लिए. इसलिए वे “सेवाओं” पर अपना नियंत्रण जारी रखना चाहते हैं.”।