ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत दिल्ली में बदली लाइसेंसिंग व्यवस्था

दिल्ली पुलिस एक्ट में बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने पुलिस विभाग से 7 लाइसेंसी शक्तियां वापस ले ली हैं। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने यह बड़ा फैसला दिल्ली में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने के लिए लिया है। इससे व्यापारियों को न केवल राहत मिलेगी बल्कि दिल्ली पुलिस भी अब अपनी असली जिम्मेदारियों यानि कानून व्यवस्था, क्राइम कंट्रोल और महिला सुरक्षा पर ध्यान दे सकेगी।

     दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले को डबल इंजन सरकार का लाभ बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 की धारा 28 को हटाने का निर्णय जनता को ‘डबल इंजन सरकार’ का सीधा लाभ है। लिहाजा, अब स्विमिंग पूल, होटल, मोटल, ऑडिटोरियम, ईटिंग हाउस जैसी सुविधाओं के लिए लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) या अनुमति जारी करने का अधिकार दिल्ली पुलिस के पास नहीं रहेगा।

     दिल्ली पुलिस से लाइसेंस जारी करने का अधिकार छीन लिया गया है। अब स्विमिंग पूल, होटल, मोटल, ऑडिटोरियम आदि के लिए लाइसेंस या एनओसी दिल्ली सरकार या वह संस्था जारी करेगी। जिसके अंतर्गत यह आता है।

     दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि “अब ये अधिकार उस सरकारी विभाग या संस्था के पास होगा। जिसके अधीन वह सुविधा आती है। पुलिस का काम अब केवल प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा तक सीमित रहेगा। इससे पुलिस बिना किसी रुकावट के अपना मुख्य कार्य कर सकेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराज्यपाल (LG) का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लिया गया है और एलजी के निर्देश पर हुआ है। यह दिल्ली की जनता की वोट की ताकत है, जिसका असर आज स्पष्ट दिख रहा है। इस फैसले को प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और कहा कि इससे लाइसेंसिंग प्रक्रिया सरल होगी और अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा।”

     मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि पहले जिस प्रकार से लाइसेंस की प्रक्रिया में देरी होती थी। उससे लोग परेशान होते थे। आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्होंने इसके लिए ने कभी काम ही नहीं किया। उनका काम था कि दूसरे को गाली दो। कभी उनकी तरफ से इस तरह का कोई प्रपोजल गया नहीं था। हमने सरकार में आते ही निवेदन किया और उसे मान लिया गया।

     दिल्ली सरकार ने वादा किया है कि अब लाइसेंसिंग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, सरल और बिना किसी अनावश्यक अड़चन के पूरी की जा सकेगी। व्यापारी समुदाय के लिए यह फैसला किसी राहत से कम नहीं है। साथ ही आम जनता के लिए भी यह तय करेगा कि नियम कानून से बंधा व्यवसाय खुले, जो शहर की व्यवस्था और सुरक्षा दोनों को बेहतर बनाए।