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Jammu & Kashmir: मुस्लिम कॉन्फ्रेंस संगठनों पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया
देश का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू-कश्मीर में सक्रिय कुछ संगठन किस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं इसका बड़ा खुलासा हुआ है
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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर (भट गुट) को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार यानी 28 फरवरी को यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में दो अलग-अलग नोटिफिकेशन भी जारी किए गए हैं जिसमें इन दोनों संगठनों की गैरकानूनी गतिविधियों और देश की एकता और अखंडता के खिलाफ की जा रही गतिविधियों का खुलासा किया है।
देश का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू-कश्मीर में सक्रिय यह दोनों संगठन किस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं इसका बड़ा खुलासा हुआ है। ये संगठन न केवल देश के खिलाफ गतिविधियों को संचालित करते थे बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान और उसके प्रॉक्सी संगठनों से धन जुटाने का गैरकानूनी काम भी करते थे।
अब्दुल गनी भट की अध्यक्षता वाला जेके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (भट गुट) गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल रहा है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाला रहा है। एमसीजेके-बी के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध रहे हैं और उसने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन किया है। इतना ही नहीं एमसीजेके-बी के सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए देश के खिलाफ नफरत और असंतोष की भावना पैदा करने की गतिविधियों को अंजाम दिया था।
वहीं, नरेन्द्र मोदी सरकार ने जिस दूसरे संगठन पर प्रतिबंध लगाया है वो गुलाम नबी सुमजी की अध्यक्षता वाला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) है। गृह मंत्रालय ने इसकी गतिविधियों को भी भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार वाला पाया है। इसके चलते ही इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। एमसीजेके-एस के सदस्यों के खिलाफ सरकार ने पाया है कि जम्मू और कश्मीर में यह संगठन आतंकवादी गतिविधियों का समर्थक रहा है और आतंकवादियों को कई तरह की सहायता मुहैया कराने में उनकी भूमिका पायी गई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एमसीजेके-एस संगठन की इस मामले में भूमिका को उजागर किया है कि वो लगातार कश्मीर के लोगों से चुनावों में हिस्सा लेने से रोकने का काम करता रहा है। इस तरह यह संगठन भारतीय लोकतंत्र के संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त बुनियादी सिद्धांतों को न केवल टारगेट करता रहा बल्कि उसको बाधित करने की गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। इसलिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के दोनो संगठनों पर अब 5 साल तक के लिए प्रतिबंध लगाया है।
-ओम कुमार
