दिल्ली सरकार ने शुरू किया विशेष अभियान, पॉकेट्स और क्लस्टर्स को किया जाएगा ड्रग फ्री घोषित
समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने दिए सख्त निर्देश, कहा- नशामुक्त दिल्ली बनेगी आदर्श मॉडल
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दिल्ली सरकार ने राजधानी को नशे के चंगुल से मुक्त कराने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। समाज कल्याण, एससी/एसटी कल्याण, सहकारिता एवं चुनाव मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने सोमवार को उत्तर-पश्चिमी दिल्ली जिले में नशामुक्ति अभियान की प्रगति और रणनीति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में दिल्ली पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, ड्रग्स कंट्रोल और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
इस बैठक में मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि दिल्ली पुलिस और ड्रग्स कंट्रोल विभाग मिलकर नशे से प्रभावित पॉकेट्स और क्लस्टर्स को “ड्रग फ्री जोन” घोषित करें। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र नशामुक्ति के मॉडल बनेंगे और पूरे दिल्ली में इन्हें उदाहरण के रूप में पेश किया जाएगा।
पुलिस और विभागों को सौंपी जिम्मेदारी
मंत्री रविन्द्र इंद्राज ने निर्देश दिए कि पुलिस नशे के हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान करे और वहां बीट अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। डार्क स्पॉट्स की सूची तैयार कर वहां सघन निगरानी की जाए। साथ ही, समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिया गया कि वह पुलिस, प्रशासन, एनजीओ और वॉलंटियर्स के सहयोग से वृहद जागरूकता अभियान चलाए।
उन्होंने कहा कि युवाओं और किशोरों को नशे से दूर रखने के लिए यूथ आइकन, शिक्षकों और अभिभावकों की भागीदारी बेहद जरूरी है।
स्कूलों के आसपास सख्त निगरानी
समाज कल्याण मंत्री ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज परिसरों से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू और नशीले उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया कि वे अपने संस्थानों में “नशा मुक्ति क्लब” बनाएं और “ड्रग फ्री कैंपस” घोषित करें।
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अभियानों से प्रेरित पहल
मंत्री रविन्द्र इंद्राज ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे ‘नशामुक्त भारत अभियान’ का हिस्सा है। साथ ही, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के “विकसित दिल्ली संकल्प” के तहत नशामुक्त दिल्ली बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मेडिकल स्टोर्स और सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी
मंत्री ने निर्देश दिया कि मेडिकल स्टोर्स और दुकानों पर नशीले उत्पादों की अवैध बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जाए। पार्कों, सार्वजनिक स्थलों और टॉयलेट्स में नशे के दुरुपयोग को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई की जाए।
इस बैठक में शामिल अधिकारियों ने उत्तर-पश्चिमी दिल्ली जिले में चल रहे अभियानों की स्थिति से मंत्री को अवगत कराया और नशामुक्ति के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी।
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