शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री से मुलाकात की

मुलाकात के संबंध में जानकारी साझा करते हुए सरदार परमजीत सिंह सरना ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री को परिचित करवाया है कि पंजाब सरकार किस प्रकार मनमाने ढंग से काम रही है। बीते दिनों आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने श्री दरबार साहिब अमृतसर से गुरबाणी के प्रसारण को अपने अधीन करने हेतु प्रस्ताव पास किया जो सीधे तौर पर सिखों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप है।

प्रतिनिधिमंडल ने यह भी बताया कि गबन के आरोप झेल रहे शिरोमणि कमेटी के कुछ सेवादारों ने अपनी यूनियन बना ली है और पंजाब सरकार के श्रम विभाग ने इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत इसे पंजीकृत भी किया है जो कि बेहद चिंता का विषय है क्योंकि शिरोमणि कमेटी सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था है न कि कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान या फैक्ट्री जिसमें श्रम कानूनों के तहत यूनियनें बनाई जा सकें। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने ऐसा कर अपनी मंशा ज़ाहिर कर दी है कि वह सिखों के गुरूधामों पर काबिज़ होना चाहती है। लेकिन पंजाब सरकार ऐसे प्रयासों के नतीजों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। हालांकि पंजाब के राज्यपाल का रूख इन सबमें सराहनीय है लेकिन वह गृह राज्य मंत्री से अपील करना चाहते हैं कि पंजाब सरकार को इन मनमाने कार्यों से रोका जाए ताकि भविष्य में इससे होने वाले भयानक परिणामों से बचा जा सके।

इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल में परमजीत सिंह सरना के अलावा जतिंदर सिंह साहनी, जत्थेदार बलदेव सिंह रानी बाग, स. तजिंदर सिंह गोपा, स. जतिंदर सिंह सोनू, बीबी रणजीत कौर, सुरिंदर सिंह दारा, एस. कुलतारन सिंह कोचर (सभी दिल्ली कमेटी के सदस्य), एस. रविंदर सिंह खुराना, स. सुखदेव सिंह रियात, जत्थेदार कुलदीप सिंह भोगल, स मनजीत सिंह सरना, चनमीत सिंह कोचर, हरजप सिंह ढींगरा और स. भूपिंदर सिंह आदि मौजूद थे।