दिल्ली में राइड-शेयरिंग फिर शुरू होगी, कारपूलिंग से घटेगा प्रदूषण
ओला, उबर और रैपिडो के साथ दिल्ली सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक, साझा और ग्रीन परिवहन से साफ हवा की दिशा में दिल्ली सरकार का फोकस
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लगातार ठोस और बहुआयामी कदम उठा रही है। इसी क्रम में पर्यावरण एवं वन मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सचिवालय में ओला, उबर, रैपिडो सहित प्रमुख टैक्सी व मोबिलिटी एग्रीगेटर्स और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक की।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में राइड-शेयरिंग सेवाओं को फिर से शुरू करना, कारपूलिंग की रूपरेखा तैयार करना और ग्रीन व साझा परिवहन को बढ़ावा देकर ट्रैफिक व प्रदूषण में कमी लाना रहा।
चार प्रमुख प्रदूषण स्रोतों पर एक साथ काम कर रही है दिल्ली सरकार
बैठक के दौरान पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार वाहन प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, धूल प्रदूषण और कचरा प्रबंधन — इन चारों प्रमुख स्रोतों पर एक साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राजधानी में ट्रैफिक कम करने और साझा परिवहन को बढ़ावा देने में मोबिलिटी एग्रीगेटर्स की भूमिका बेहद अहम है।
राइड-शेयरिंग जल्द होगी बहाल, एक महीने की समयसीमा तय
बैठक में राइड-शेयरिंग सेवाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री सिरसा ने सभी एग्रीगेटर्स को निर्देश दिए कि दिल्ली में राइड-शेयरिंग सेवाएं जल्द से जल्द फिर शुरू की जाएं, क्योंकि इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या घटेगी और वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी।
एग्रीगेटर्स की ओर से कुछ तकनीकी और संचालन से जुड़ी तैयारियों की जानकारी दी गई, जिस पर मंत्री ने परिवहन विभाग को एक महीने के भीतर राइड-शेयरिंग पूरी तरह लागू कराने के निर्देश दिए।
“जितनी जल्दी बड़े स्तर पर राइड-शेयरिंग शुरू होगी, उतनी ही सड़कों पर गाड़ियां कम होंगी। दिल्ली के लोग साझा सफर को अपनाएं, ताकि हम सब मिलकर प्रदूषण घटा सकें।”
— मनजिंदर सिंह सिरसा, पर्यावरण मंत्री, दिल्ली
ऑफिस टाइम में कारपूलिंग से मिलेगी बड़ी राहत
बैठक में कारपूलिंग को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि खासतौर पर ऑफिस आवागमन के समय कारपूलिंग से ट्रैफिक और प्रदूषण — दोनों में बड़ी कमी आ सकती है। स्पष्ट किया गया कि कारपूलिंग एक नॉन-कमर्शियल, साझा सफर का विकल्प होगा।
एग्रीगेटर्स को सुझाव दिया गया कि वे:
- अपने मौजूदा ऐप में कारपूलिंग फीचर जोड़ें
- या अलग से कारपूलिंग प्लेटफॉर्म विकसित करें
परिवहन विभाग को कारपूलिंग से जुड़े नियमों की समीक्षा कर इसे बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सिफारिशें जल्द देने के निर्देश दिए गए।
निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जोड़ने की पहल
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए मंत्री सिरसा ने कहा कि निजी रजिस्ट्रेशन वाले इलेक्ट्रिक वाहन बिना कमर्शियल फीस, परमिट या अतिरिक्त लाइसेंस शर्तों के एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जोड़े जा सकें, इस दिशा में संभावनाएं तलाशी जाएं।
परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए कि वह कानूनी, सुरक्षा और बीमा से जुड़े पहलुओं की जांच कर ऐसा ढांचा तैयार करे, जिससे निजी ईवी मालिक भी सुरक्षित और वैध तरीके से इस व्यवस्था का हिस्सा बन सकें।
बस व शटल सेवाओं के विस्तार और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी पर जोर
मंत्री ने एग्रीगेटर्स से आग्रह किया कि वे बस और शटल सेवाओं का विस्तार, विशेष रूप से ऑफिस रूट और ज्यादा मांग वाले इलाकों में करें। उन्होंने कहा कि जब लोग निजी गाड़ियों के बजाय साझा बस व शटल सेवाएं अपनाएंगे, तो:
- ट्रैफिक दबाव घटेगा
- वायु प्रदूषण में कमी आएगी
- लास्ट-माइल कनेक्टिविटी मजबूत होगी
ग्रीन राइड विकल्प और ट्रैफिक डेटा साझा करने के निर्देश
बैठक में एग्रीगेटर्स को यह भी निर्देश दिए गए कि वे:
- ऐप में ग्रीन राइड विकल्प को प्रमुखता दें
- ऐसे फीचर जोड़ें, जिससे यात्रियों को यह जानकारी मिल सके कि इलेक्ट्रिक या साझा यात्रा से कितना प्रदूषण कम हुआ
- ट्रैफिक अधिक रहने वाले रूट्स का डेटा साझा करें, ताकि बेहतर योजना बनाई जा सके
जनता से साझा परिवहन अपनाने की अपील
अंत में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि सरकार एक ओर सख्त कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर तकनीक और नवाचार के जरिए शहर की मोबिलिटी को बेहतर बना रही है।
उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि: “हर नागरिक सार्वजनिक परिवहन, राइड-शेयरिंग, कारपूलिंग और ग्रीन मोबिलिटी को अपनाए। आज लिया गया जिम्मेदार फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ और स्वस्थ दिल्ली बनाएगा।”
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