Delhi Budget 2025: ग्लोबल समिट से औद्योगिक नीति तक, विकास को नई रफ्तार

दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में आई बीजेपी की नई सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। जिसमें बिजली, सड़क, पानी और संपर्क सहित 10 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। इस बजट को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐतिहासिक बजट बताते हुए पहले की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब भ्रष्टाचार का दौर खत्म हो गया है।

 इस बजट में महिला समृद्धि योजना की घोषणा और उसके लिए अलग से पैसा आवंटिट किया गया है। 

     दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में दिल्ली का बजट करते हुए मां यमुना को नमन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दौरान बीआर अंबेडकर, महात्मा गांधी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने पिछले 10 साल में दिल्ली में यमुना में गंदगी, वायु प्रदूषण के साथ ही खराब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड के साथ-साथ डीटीसी के घाटे का भी जिक्र किया।

     दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि “पिछली सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को सिस्टम में लाने की कोशिश की। योजनाओं का लाभ केवल उसे मिले जो दिल्ली का नागरिक है। उसी पर राजस्व खर्च हो। किसी ऐरे गैरै पर नहीं। सभी योजनाओं का सत्यापन होगा।”

     दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट भाषण पेश करते हुए कहा कि ‘दिल्ली की जनता को अब आयुष्मान भारत के लिए 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। केंद्र के 5 लाख रुपये के कवर के साथ दिल्ली के लोगों को 5 लाख रुपये का टॉपअप दिल्ली सरकार देगी। इसके लिए हमने 2144 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस बजट में महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये महीने की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके लिए दिल्ली सरकार ने बजट में 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।”

     मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे बजट में कहा कि “मजबूत बुनियादी ढांचा, तेज विकास की रफ्तार होगी। 28 हजार करोड़ के पूंजीगत व्यय से दिल्ली में सड़क, पुल, जल निकासी, ट्रांसपोर्ट और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में होगा व्यापक सुधार। यह बजट दिल्ली को एक स्मार्ट और आधुनिक शहर में बदलने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही 10 फोकस एरिया को चिह्नित किया गया है। इसमें बिजली, पानी, और सड़क का विकास भी शामिल है। साल 2025-26 में इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से 1 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। हम दिल्ली को नया रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

     दिल्ली विधानसभा में बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधायक निधि के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधायकों को काम करने के लिए पूरा फंड मिलेगा। अब विधायकों को फंड के लिए कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

      दिल्ली सरकार के बजट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लिए नई औद्योगिक नीति पेश करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि “दिल्ली सरकार नई औद्योगिक नीति के साथ ही नई वेयरहाउस पॉलिसी लेकर आएगी। व्यापार के लिए लोग दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। एक रिडेवलपमेंट प्लान के तहत सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। इससे व्यापारी भाई अपना बिज़नेस ठीक से कर सकेंगे। आज हम सदन में घोषणा करते हैं, ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाएगी। यह व्यापरियों की समस्याओं की पहचान करने के साथ ही उसका निवारण करेगी।”

     दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश करने के दौरान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि हर 2 साल में इस समिट का आयोजन हो सके।

     दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए 320 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबध है। सरकार वैकल्पिक हेल्थ केयर की दिशा में भी काम करेगी। इसके लिए आयुष पर जोर दिया जाएगा।

     दिल्ली सरकार के बजट में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा कि है कि “1200 बच्चों को स्मार्ट लैपटॉप दिए जाएंगे। नरेला में एजुकेशन हब बनाया जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 160 एकड़ की जमीन आवंटित की हुई है, हमने इसके लिए 500 करोड रुपए का फंड रखा हुआ है, इसमें भारत यूनिवर्सिटी भी है जो घेवरा मोड़ पर है। युवाओं में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग केंद्र खोले जाएंगे।”