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दिल्ली की बसों में मार्शल की नियुक्ति बहाल करें: मुख्यमंत्री आतिशी

मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि "10,000 मार्शलों की किस्मत और दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का भविष्य अब उपराज्यपाल द्वारा प्रस्ताव को समय पर मंजूरी दिए जाने पर निर्भर करता है।"

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-ओम कुमार
दिल्ली की मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी (AAP) की वरिष्ठ नेता आतिशी ने रविवार 1 दिसम्बर को दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को एक पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया कि महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजधानी की बसों में मार्शल की पुन: नियुक्ति की जाए।
     दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने पत्र में लिखा कि “जब तक मार्शल तैनात नहीं हुए थे तो बसों में यात्रा के दौरान महिलाओं को हर दिन परेशानी झेलनी पड़ती थी। कई महिलाओं को सुरक्षा का डर था और कई महिलाओं को उत्पीड़न या छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा। बसों में 10,000 से अधिक मार्शल की तैनाती ने इस माहौल को बदला है।”
     आतिशी ने अपने पत्र में दावा करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा तैनात मार्शल बदमाशों को पकड़ने और छेड़छाड़ तथा उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2023 को उन्हें अचानक हटा दिया गया और उनका वेतन रोक दिया गया। यह एक साजिश का हिस्सा है।
     आतिशी ने दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारियों पर सुरक्षा उपायों को खोखला करने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह उन्हें उच्च पदों पर तैनात किया गया। दिल्ली सरकार द्वारा मार्शलों की पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजे हुए दो सप्ताह से अधिक हो चुका है। लेकिन दिल्ली सरकार, इन मार्शलों के परिवार और दिल्ली की महिलाएं आपकी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं।”
     मुख्यमंत्री द्वारा लिखें गए पत्र में कहा गया कि 12 नवंबर को दिल्ली के मंत्रियों द्वारा सर्वसम्मति से पारित पुन: नियुक्ति के प्रस्ताव का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बसों में मार्शलों को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका में वापस लाना है। इन मार्शलों को हटाकर, आपने न केवल उनकी आजीविका छीन ली है बल्कि आप ने महिलाओं की सुरक्षा की ढाल को भी कमजोर कर दिया है। इस फैसले से महिलाओं का सार्वजनिक परिवहन में सफर करने के प्रति विश्वास खत्म हो गया है।
    दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि “10,000 मार्शलों की किस्मत और दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का भविष्य अब उपराज्यपाल द्वारा प्रस्ताव को समय पर मंजूरी दिए जाने पर निर्भर करता है।”
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