Monsoon Session 2023: सर्वदलीय बैठक हुई ताकि सदन सुचारू रूप से चल सके

संसद का मानसून सत्र कल यानी कि 20 जुलाई से शुरू हो रहा जो 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें होंगी। मानसून सत्र 2023 से पहले दिल्ली में बुधवार को सर्वदलीय बैठक हुई जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

    इस महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक में संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल, कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव और एसटी हसन,आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत कई दलों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहे।

     संसद के मानसून सत्र में सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए चर्चा की गई और कई बिंदुओं पर सहमति बनी ताकि सदन को बिना व्यवधान के सुचारू रूप से चला सकें।

     सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी देते हुए कहा कि” सरकार नियम के तहत हर मसले पर चर्चा के लिए तैयार है। इसलिए इस बार 31 बिलों को सूचीबद्ध किया गया है। सभी दल मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं और सरकार इसके लिए तैयार है। संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी विपक्षी दलों की एकजुटता पर निशाना साधते हुए कहा कि नई बोतल में पुरानी शराब है”

     वंही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि “ताली दोनों हाथों से बजती है, अगर सरकार चाहती है कि संसद चले तो उसे विपक्ष के मुद्दों को जगह देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बैठक में कांग्रेस ने मानसून सत्र में मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की मांग की है”

     वंही सर्वदलीय बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्विटर के माध्यम से कहा कि “बैठक में मोदी सरकार से दिल्ली के काले अध्यादेश को वापस लेने की मांग उठाई। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला 8 दिन में कैसे बदल दिया गया? आखिर अध्यादेश के ज़रिए संविधान संशोधन कैसे किया जा सकता है? ज़्यादातर दलों ने मोदी सरकार के काले अध्यादेश का विरोध किया”।

     जानकारी के लिए बता दें कि इस बार मानसून सत्र 2023 में केंद्र की मोदी सरकार कुल 31 बिल पेश करने जा रही है इस 31 बिल की सूची में सबसे पहले नम्बर पर दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए विधेयक को पहले स्थान पर रखा गया है। वंही जनविश्वास बिल, सिनेमेटोग्राफी बिल, डेटा प्रोटेक्शन जैसे बिल को भी सूची में शामिल किया गया है।