Electronic Vehicle Policy: दिल्ली के सरकारी कर्मियों को EV खरीदना जरूरी, केजरीवाल सरकार सैलेरी से काटेगी EMI

Electronic Vehicle Policy in Delhi: आसमान छू रही महंगाई और वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन (Electronic Vehicle) को प्रमोट करेगी। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने अपने कर्मचारियों को मासिक किस्त पर ई-दुपहिया वाहन मुहैया कराने की योजना बनाई है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने ई-साइकिल को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को ही एक प्रमुख योजना का ऐलान किया था।

एक अधिकारी के मुताबिक, आप सरकार दिल्ली के कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन मुहैया कराने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाली कन्वर्जेस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रही है।

कर्मचारियों से आम लोगों को मिलेगी प्रेरणा
उन्होंने कहा कि दिल्ली में पंजीकृत होने वाले नए वाहनों में दो तिहाई संख्या दुपहिया (स्कूटर और मोटरसाइकिल) की होती है। इसे देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि राजधानी में वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए इस हिस्से को ई-वाहनों में तब्दील किया जाए।

दिल्ली सरकार के अंतर्गत 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर योजना से आम जनता को प्रेरणा मिलेगी। कर्मचारियों के पास पूरा भुगतान करने या ईएमआई चुनने का विकल्प भी होगा। Read More: तीसरा डोज लगा सकते है अब 18 से कम उम्र के बच्चे, जानिए क्या है पुरी प्रोसेस

EVs की चार्जिंग समेत बुनियादी ढांचा होगा तैयार
बता दें कि सीईएसएल ने नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार से संपर्क किया था, अभी साझेदारी पर चर्चा चल रही है। सीईएसएल राजमार्गो और एक्सप्रेस-वे समेत राजधानी में चार्जिंग के बुनियादी ढांचे को विकसित करने और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी। कंपनी पहले ही केरल, गोवा और आंध्र प्रदेश सरकार के साथ इस संबंध में करार कर चुकी है।