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10 करोड़ क्रिप्टो निवेशकों को क्रिप्टो रेगुलेशन बिल का इंतजार
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री ए.एन. राव ने सरकार से बिल बनाने में क्रिप्टो हितधारकों को शामिल करने का आग्रह किया
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क्रिप्टो रेगुलेशन बिल पर जहाँ अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, वहीं क्रिप्टो उद्योग के अंदर घबराहट का माहौल बढ़ता जा रहा है। इसके सिलसिले में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री नारायण राव ने ‘क्रिप्टो बिल 2021 पर संसद अधिनियमन’ विषय पर मीडियाकर्मियों को संबोधित किया।
उन्होंने कहा, “क्रिप्टो उद्योग और ब्लॉकचेन तकनीक में निवेश के साथ दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत क्यों पिछड़ रहा है। क्योंकि पिछले दो वर्षों से हम उद्योग को आवश्यक ढांचा प्रदान करने में असमर्थ हैं। आचार संहिता व कार्य दिशानिर्देश प्रदान करना हमारा कर्तव्य है।
एक ओर, हमारे पास 10 करोड़ से अधिक भारतीय हैं जिन्होंने क्रिप्टो में 6 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया है। सरकार को समझने और नियमों के साथ आने की जरूरत है अन्यथा न केवल निवेशकों को पैसा गंवाना पड़ेगा बल्कि सरकार को व्यापार पर कर का नुकसान भी होगा।
एक प्रसिद्ध यूट्यूबर, अतिथि अध्यक्ष श्री विक्रम बग्गा ने कहा, “प्रत्येक व्यक्ति को निवेश से पहले अपनी निवेश की सीमा और जोखिम लेने की सीमा को समझना चाहिए और लाभदायक परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित क्रिप्टो के मूल को भी समझना चाहिए। इसकी मूल बातें सीखना भी आवश्यक है। क्रिप्टो को समझने के लिए कि उन्हें किस क्रिप्टो में निवेश करना चाहिए।”
रविंदर पोटदार ने कहा, “हमने विदेशी क्रिप्टो की कमियों का अध्ययन किया है और पहले ‘मेक इन इंडिया क्रिप्टो’ बिग बुल टेक्नोसॉफ्ट एलएलपी के रूप में अनूठा समाधान लेकर आए हैं। जिसमें खरीदार बैंक के माध्यम से अपना पैसा भेज सकते हैं और पैसे के लेनदेन के साथ-साथ क्रिप्टो लेनदेन दोनों का पता लगा सकते हैं। क्रिप्टो भविष्य की संपत्ति है और हमें इससे निपटना होगा। जितना जल्दी उतना बेहतर। वर्तमान में, हम 9 नवंबर, 2021 को दिल्ली में लॉन्च होने के बाद से 20,000 से अधिक लोगों की सेवा कर रहे हैं।
श्री ए.एन. राव ने कहा, “हर कोई सरकार में विश्वास करता है। और इस संबंध को बनाए रखने के लिए सरकार को भारत के हर हिस्से से उद्योग के हितधारकों को आमंत्रित करना चाहिए, और विचारों पर विचार करना चाहिए क्योंकि क्रिप्टो उद्योग सभी के लिए बहुत नया है। आगामी बिल में सभी पहलुओं पर विचार होना चाहिए क्योंकि यह 10 करोड़ की आबादी पर पड़ेगा असर।
अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा, “बिल को पिछले बिलों और प्रस्तावों के बेहतर अध्ययन के साथ बनाया जाना चाहिए।”
प्रस्तुति बी.लाल
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