modi surname case: राहुल गांधी की सजा पर रोक को लेकर SC ने गुजरात सरकार को दिया नोटिस

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी के द्वारा मोदी सरनेम मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की कई याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है।

     मोदी सरनेम मानहानि मामले में सूरत की अदालत ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके चलते राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट गए थे इस फैसले के खिलाफ वंही गुजरात हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। जिसकी सुनवाई शुक्रवार को हुई, इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 अगस्‍त को होगी।

     कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने 18 जुलाई को मामले का उल्लेख किया था और याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी।

     कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि यदि 7 जुलाई के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वक्तव्य का दम घुट जाएगा। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में भाषण देते हुए एक एक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को लेकर गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में एक आपराधिक मानहानि का मामला सूरत में दर्ज कराया था।

     मानहानि मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। मामले में फैसले के बाद राहुल गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे। अभी वर्तमान में राहुल गांधी संसद के सदस्य नहीं हैं।